काठमाडौं १९ चैत।कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर चीनबाट अहिले यूरोपमा सरेको छ । सबैजसो यूरोपेली देशहरु यसबाट प्रभावित छन् । तर, अपवादको रुपमा उभिएको छ स्वीडेन । कोरोनाको त्रासका बाबजुद यस देशको जनजीवन अपेक्षाकृत सामान्य छ ।
कोरोनासँग लड्न यूरोपका देशहरुले अनेक रणनीति अवलम्वन गरिरहेका छन् । यसमा पनि सबैले अपनाएको साझा रणनीति हो– लकडाउन । प्राय देशहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द छन् ।
कोरोनाबाट स्वीडेन अछुतो भने छैन । यहाँ अहिलेसम्म १ सय ८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ५ हजारभन्दा बढी संक्रमति छन् । तर, सरकारले अझै पनि यसलाई त्यति धेरै चिन्ताको विषय मानेको छैन । यहाँ सवारी साधन, उद्योग, प्रतिष्ठान, स्कुल, रेष्टुरेन्टहरु निर्वाध चलिरहेका छन् ।
सरकारले मानिसहरुलाई ‘मिलेसम्म घरमै बसेर काम गर्न’ आग्रह गरेको छ । खासगरी ७० वर्ष नाघेका वृद्ध–वृद्धाहरुलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ । वृद्धवृद्धाहरुको स्याहार गर्ने केयर सेन्टरहरुमा बाहिरका मानिसहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
सरकारले एक ठाउँमा ५० जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । तर, यो आफैंमा ठूलो संख्या हो । किनकी यूरोपका प्राय देशले ५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनेका छ । बेलायतमा त झन् दुई जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा जम्मा हुन पाइँदैन ।
सोसल डेमोक्रेटिक सरकारले पिवश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने कलेजहरु बन्द गराएको छ । यसैगरी, रेष्टुरेन्ट तथा बारहरुमा टेबलमा मात्रै सेवा दिन भनिएको छ ।
स्वीडेनमा अहिले पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु नियमित स्कुल गइरहेका छन् । रेष्टुरेन्ट तथा बारहरु व्यस्त नै रहन्छन् ।
यस्तो ‘असावधानी’ का बाबजुद स्वीडेनमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रितरुपमा फैलिएको भने छैन । यूरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलका अनुसार स्वीडेनमा प्रत्येक १० लाख जनसंख्यामा एकजनाको मात्रै कोरोनाले मृत्यू भएको छ । जबकी अन्य यूरोपेली देशमा यो अनुपात उच्च छ । इटलीमा १० लाख जनसंख्यामा १ सय ९२, स्पेनमा १ सय ५७ र यूकेमा २१ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भइरहेको छ ।
तर, यो तथ्यांक हेरेर ढुक्क बन्ने स्थिति भने छैन । मृत्युदर न्यून भए पनि संक्रमण दर भने बढीरहेको छ । विज्ञहरुको एउटा तप्काले सरकारको रवैयाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एक हप्ता अगाडि मात्रै स्वीडिस युनिभर्सिटीका २ हजार अनुसन्धानकर्ताहरुले एउटा संयुक्त पत्र लेख्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
सो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सेसिल्ला सोडरबर्ग भन्छिन्, ‘हामीले पर्याप्त परिक्षण नै गरेका छैनौं । न त आवश्यक संख्यामा ट्र्याकिङ भइरहेको छ । आशंकितहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने काम पनि भइरहेको छैन । हाम्रो सरकारले भाइरसलाई आमन्त्रण गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।’
स्वीडेनको भन्दा कम मृत्यु भएका यसका छिमेकी देशहरु डेनमार्क, फिनल्यान्ड र नर्वेले कोरोनाविरुद्ध कडा नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । ती देशमा कार्यस्थलदेखि स्कुल कलेजहरु धेरै हप्तादेखि बन्द छन् ।
युमेइ युनिभर्सिटीका प्रोफेसर फेड्रिक एल्घ भन्छन्, ‘हामी संभवतः संसारकै एक मात्र देश हौं, जो कोरोना फैलिन नदिन केही पनि काम गरिरहेका छैनौं । यो एकदमै गम्भीर गल्ती हो ।’
गत साता टेलिभिजनमा देखिएका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेनले देशमा लकडाउन घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको थियो । कम्तिमा स्कुलहरु बन्द गराउने आशा थियो । तर, उनले त्यस्तो केही घोषणा गरेनन् । उनले खाली ‘आफ्नो र आफ्नो प्रियजनको स्वास्थ्यको उत्तरदायित्व लिन’ आग्रह मात्र गरे ।
लोफभेनेको सरकारले आखिर किन यस्तो रवैया देखाइरहेको छ त ? विज्ञहरु देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि सरकार लकडाउनमा जान नसकेको बताउँछन् । इटलीको जस्तो लकडाउन गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्ने सरकारको चिन्ता छ ।
सरकारका केही व्यक्तिहरु भने आफ्ना जनताप्रति भरोसा भएकाले लकडाउन आवश्यक नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
‘हाम्रा जनता आफैं बुद्धिमान छन् । संक्रमणबाट जोगिन के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । सरकारले कुनै कुरामा रोक लगाइरनु पर्दैन,’ एक मन्त्रीले भनेका छन् ।
यता, जनता पनि सरकारसित खासै असन्तुष्ट देखिँदैनन् । त्यहाँको दैनिक समाचारपत्रले हालै गरेको एक सर्भेक्षणमा आधाभन्दा बढि सहभागीले कोरोना भाइरसलाई लिएर सरकारको प्रतिक्रिया सन्तुलित रहेको बताएका थिए ।