काठमाडौँ १६ मंसिर । ‘जबसम्म सरकारले पोल्टिकल एग्रीमेन्ट गर्दैन, भूमिकालाई स्पष्ट गर्दैन तबसम्म सरकारमा मन्त्री बन्नका लागि मात्र सरकारमा जान हामीले कुनै औचित्य देखेका छैनौँ । उहाँहरुको चुनावको घोषणपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारमा किन जाने ?’
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले २०७५ बैशाख ६ गते पत्रकार समक्ष दिएको अभिव्यक्ति हो । तर एक महिनामै ‘चमत्कार’ भयो, उनी २०७५ जेठ १८ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी जेठ २१ गते उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा सपथ लिए ।
‘सरकारमा सामेल हुने कुरा हाम्रो नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । माथिबाट सहयोग भएमा सङ्घीय सरकार प्रदेशमैत्री बन्न सक्दछ । त्यसैले हामीले वार्तामा लचकताका साथ प्रस्तुत हुँदै हाम्रो मुख्य सरोकार रहेको संविधान संशोधनका सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारको लिखित प्रतिवद्धता सहितको सम्झौता हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीको बटम लाइन बनाएका छौँ ।
हामी सरकारमा सामेल हुने नहुने भन्ने कुरा हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सरकारको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिवद्धता सहितको सम्झौता नभएसम्म हामी सरकारमा सामेल हुने छैनौँ ।’
यो २०७५ वैशाख १९–२१ गतेसम्म बसेको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय हो । तर एक महिना नबित्दै सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भयो । रातोपाटिबाट