मुलुकको इतिहासलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने केन्द्रीकृत रुपमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडनमा परेका समुदाय मधेसी समुदाय नै हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै दोहोरो र व्यवहारिक रुपमै उत्पीडनमा परेका समुदाय त्यहाँका दलित समुदाय हुन् । जुन उत्पीडनको इतिहासको कुनै लेखाजोखा छैनन् । जसले मानवीय विभेदका कारण दलित मनोविज्ञानमा ठूलो चोट पुगेको छ । उत्पीडनको त्यो इतिहासलाई जनमानसमा पुर्याउने शक्ति र सामर्थ्य समेत उनिहरुमा निहित छैनन् । अहिले पनि जुन स्तरबाट त्यसको उठान र विकास हुनुपर्ने हो, हुनसकेको छैन् । मधेसमा मधेसी मधेसीकै अस्तित्व स्विकार्दैनन् ।
एक मधेसीले अर्को मधेसीलाई कसरी आफ्नो काबुमा राख्ने प्रपंच र खुरापातिमा दिनरात खर्चिन्छन् । त्यसका लागि पहाडियाहरुको चाकडी चापलुसी र दलाली गर्न पनि पछि पर्दैनन् । यतिसम्म गर्छन् कि सांस्कृतिक रुपमा समेत तल्लो गिर्ने काम गरिन्छ ।तर, स्वयंम मेहनत गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउँछु भने सोंच चिन्तन देखिदैन । त्यही रोगको शिकार मधेसकेन्द्रित राजनितीमा छन् । मधेसमाझ यो समस्या व्यापक र जड्को रुपमा छन् ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक तथा समावेशीय व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने मुलुक यथास्थितिवादकै गोलचक्करमा फेसेका छन् । ठूलठूला कुरा र चर्काचर्का भाषा तथा झूटो आश्वासनले मुलुकको अवस्था झनै जोखिम अवस्थामा छन् । सर्वसाधारण नागरिकले कानुनी रुपमा पनि दोहोरो उत्पीडनमा गरेको महसुस गर्न बाध्य छन् । लोकतन्त्र आयो र यसले पिंधमा रहेका नागरिकको हकहित र संरक्षण गर्ला भनेको त झनै उत्पीडनको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको सप्तरी खड्क नगरपालिका ३ का श्यामसुन्दर रामले बताए ।
संघीयता आइसकेपछि उत्पीडित जाती र समुदायको समावेशीताको आधारमा जसरी कर्मचारीलाई भर्ना गर्यो । यसले स्थानिय तहमा खासगरी मधेसमा जुन सरकारी कार्यालयमा जुन जात वा समुदायका मधेसी कर्मचारीलाई सरकारले मधेसमा पठायो त्यसले मधेसको दलित लगायत उत्पीडित समुदायमा झनै कानुनी रुपमै समस्याको उल्झन थपियो । जुन सरकारी कार्यालयमा जुन जाति विशेषका कर्मचारी आएको छ उसले त्यही जातको बढी सेवा गर्ने र अन्य जातिलाई झन् दबाउने र विभेद गर्ने गरेका छन् । आफ्नै मधेसी कर्मचारीले मधेसीको समस्या सामाधान गर्दैनन् । हैरानी परेसानी पार्छन् । घुसखाने हर्कत देखाउँछन् र खान्छन् पनि । घुस नखाएर कामै गर्दैनन् । बरु मधेसमा पहाडी कर्मचारीले मधेसीको काम विनाभेदभाव सहयोग गरेको सिरहा लहान नगरपालिका ८ का धनीर सदायले बताए ।
अहिले स्थानीय तहको विकास निर्माणका समस्या पनि त्यस्तै छन् । जुन जातको मान्छे जितेकाछन् ति जातिहरुको वस्तिमा बिकास धेरै र अन्य वस्तिहरुमा विकास कम भइरहेको छ । कि त दलित समुदाय बसेको वस्तिमा विकासको नाममा डोजर चलाएर उठिबास पारिरहेको अवस्था छ । यो व्यवस्थाले बैधानिक रुपमै मधेसमा जातिय विभेदलाई थप मलजलगरी व्यवस्थित गरेको महसुस दलित समुदायले गर्न विवश छन् । यसबाट दलित समुदाय विक्षिप्त छन् । र, उनिहरु घर न घाटका भएका छन् । चुनावमा भोंटलिनेबेला दलित समुदायमा रक्सी र पैसाको लोभलालचमा फसाएर दलित समुदायलाई उठिबास पारिरहेको अवस्था छ । जव कि सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम दलित समुदायको व्यवस्थापनमा हुनु पर्थ्यो तर यहाँका ठिक विपरीत कार्य स्थानिय तहमा भइरहेका छन् ।
मधेसका दलित समुदाय लामो समयदेखि दोहोर उत्पीडनमा छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रीय सताबाट उत्पीडनको मारमा छन् भने प्रत्येक्ष रुपमा आमुनेसामुने स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि आफ्नै मधेसी समुदायबाट विभिन्न विभेद र उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । व्यवहारिक रुपमा र समाजि, आर्थि तथा राजनितीक रुपमै पनि प्रत्येक्ष र परोक्ष रुपमा मधेसी दलित मधेसीबाटै प्रताडित छन् । तर दलितको नाममा मुठ्ठीभर पहाडी दलितलेनै राज्यस्तरबाट सबै सेवासुविधा खोसीरहेका छन् । र, एन्जियो आइएन्जियोहरुको पैसाबाट वर्गनै फेर्न भियाएकाछन् । तथापि उनिहरु आफूलाई दलिकै दर्जा ओग्टिरहेकाछन् । त्यसैले दलितबाटै पनि दलित समुदाय उत्पीडनमा परेका पनि छन् । यसर्थ केहि दलित समुदायको मुक्तिले मात्र समग्र दलित समुदायको समस्याको सामाधान हुन सक्दैन ।
खासगरी पहाडमा बिश्वकर्मा र परियार लगायतकाले जातिले विभिन्न नाम र थर चेन्ज गरेर अहिलेको व्यवस्थामा पनि दलित समुदायको सबै अवसर र हिस्सा लुटिरहेकाछन् । यसप्रति राजनीतिक दल र सरकार सचेत हुनै पर्छ । यो प्रवृत्तिले दलित समस्याको समाधान हुँदैन । बरु समस्या झन् बल्झिने खतरा बढ्छन् । एकातिर दलितमाथि केन्द्रीय उत्पीडन अर्को्तिर आफ्नो समुदायभित्रैबाट उत्पीडन र विभेद अर्को दलित भित्रै पनि दलित उत्पीडनको समस्या जटिल रुपमा छन् । यसो हेर्दा तेहरो उत्पीडनको मारमा छन् मधेसका वास्तविक दलित समुदाय । जवकि मुलुकमा १३.७६ प्रतिशत छन् दलित समुदाय । त्यसमा पनि प्रदेश २ अर्थात तराई मधेसको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायका मात्र छन् । तर, समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवसरको पहुँचमा छैनन् यहाँका दलितहरू ।
अहिलेको व्यवस्थाले पिंधमा रहेको उत्पीडित नागरिक र मानवीय विभेदमा परेका समुदायको हितमा काम गर्लान् कि नगर्लान कुनै विश्वासको भरमा छैनन् । के यो विषय गम्भीर छैनन् र ? यो समस्याको सामाधान कसले गर्लान् ? अहिले त झन एक समुदायले अर्को समुदायको अस्तित्व नस्विकार्ने, अर्को समुदायले अर्को समुदायको नेतृत्व नस्विकार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । दलाल र पूँजीपति वर्गको अनावश्यक चाकरी चापलुसीमा समय बेर्बाद गर्न रुचाउने तर, आफ्नै वर्ग र समुदायका लागि विष बनेर उभिने परम्परा घातक छन् मधेसमा । त्यसैले विगत इतिहासदेखिनै मधेसी मधेसीबाटै उत्पीडनमा परेको इतिहास कम छैनन् । बरु चर्चा कम हुने गरेका छन् । र, पहाडी समुदायलाई दोष दिएर आफूले गरेको प्रत्यक्ष उत्पीडनलाई ढाकछोप गरिरहेकाछन् । र, मधेस पहाडका शासकहरु मिलेर मधेसी दलित समुदायमाथि विभिन्न उत्पीडन गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले सरकार र राजनीतिक दल यो दोहोरो र तेहोरो उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति , क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समानरुपमा मुलुक र यहाँको संविधान र व्यवस्था अपनत्व लिन सक्ने गरि त्यसको व्यवस्थापन र विभेदको जडा उन्मुलन गर्न जरुरी छ । यसकालागि उत्पीडनमा परेका नागरिकलाई झन् उत्पीडन र आफ्नो वर्ग मिल्नेसँग काँखी च्यापेर सता र सरकारको बागडोरको यात्रा दिर्धकालिन रुपमा टिकन सक्दैनन् ।