काठमाडौं, १३ साउन । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औँ महाधिवेशनका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट समूहहरूले सर्तकतापूर्वक टिप्पणी गरेका छन् ।
देउवाविरोधी रामचन्द्र पौडेल, डा.शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरूले महाधिवेशनको माग गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरू पनि देउवालाई देखाएर १४औँ महाविधेशनको समस्य एक वर्ष पछाडि धकेल्ने योजनामा छन् ।
असन्तुष्ट समूहको चाल बुझेका देउवाले सकिन्छ भने विधानलाई टेकेर १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
देउवाको यो अभव्यक्तिले पौडेलसहितका विरोधी नेताहरू झस्किएका छन् । विरोधी समूहका नेताहरूले देउवालाई जसरी पनि अफ्ठ्यारोमा पार्न आफूले प्रस्ताव गरी बनाएको विधानको समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक संरचना गठन गर्दा निर्वाचनबाट गर्ने कि सहमतिबाट भन्नेमा कांग्रेस नेताहरू विभाजित देखिएका छन् ।
सभापति देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू सहमतिबाट गठन गर्नुपर्ने पक्षमा एकमत देखिएका छन् । विरोधी समूहका नेताहरूभित्र एकमत छैन ।
विरोध समूहका अधिकांश नेताहरू निर्वाचनको पक्षमा देखिए पनि कतिपयले महाधिवेशन ढिलाइ हुने तर्क गर्दै सहमतिको वकालत गरेका छन् ।
राज्यको संघीय ढाँचाअनुरूप पार्टी संरचना गठनको विषय कांग्रेस बैठकको अहिले मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।
संविधान जारीपछि संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कांग्रेसको पार्टी संरचना संघीय ढाँचामा बनेको छैन ।
गत पुसको महासमिति बैठकमा विधान संशोधन भएपछि मात्र कांग्रेसभित्र यो विषयले चर्चा पाएको हो । पार्टीको १४औं महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कम्तीमा वडा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन हुनै पर्छ ।
नेता प्रकाशमान सिंहले सहमति गर्नुपर्छ भन्ने धारणाप्रति कडा प्रतिवाद गरेका छन् । उनले विधानविपरीत नजान सभापति देउवालाई खबरदारीसमेत गरेका छन् । नेता सिंहकाे याे अभिव्यक्तिसँगै उनी पार्टीभित्र एक्लिदै गएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य डा.रामशरण महतले पनि निर्वाचनबाटै स्थानीय संरचना गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, डा.मीनेन्द्र रिजाललगायत केही सदस्य सहमतिको पक्षमा नरम देखिएका छन् ।
रिजालले निर्वाचनबाट स्थानीय संरचना गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेरै सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेपछि संस्थापन विरोधी समूहभित्र तरंग फैलिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी र नरहरि आचार्यले पनि चुनावमै जोड दिएका छन् ।
संविधानले ५ वर्षभित्र अधिवेशन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा थप ६ महिना कार्यकाल बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले नेता विशेषको नाम तोकेर पठाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन् ।दैनिक नेपालबाट